नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9817784493 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , हरियाणा में अम्बाला भी खास बाढ़ ग्रस्त एरिया में शामील सरकार ने माना -जताया भरोसा, बाढ़ग्रस्त जिला घोषित होने से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी – समाज जागरण 24 टीवी

हरियाणा में अम्बाला भी खास बाढ़ ग्रस्त एरिया में शामील सरकार ने माना -जताया भरोसा, बाढ़ग्रस्त जिला घोषित होने से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

– समाज जागरण 24tv –
-कृष्णराज अरुण –
अंबाला- 2023 की प्राकृतिक आपदा में हरियाणा राज्य सरकार ने अंबाला को बाढ़ग्रस्त जिला मान लिया है। सरकार ने अंबाला के 315 गांवों व शहरी इलाकों को बाढ़ की श्रेणी में रखा है। इसकी मांग पिछले कुछ दिनों से निरंतर की जा रही थी। बाढ़ग्रस्त जिला घोषित होने से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी। सबसे अधिक राहत उन बड़े उद्योगों और प्रतिष्ठानों को मिलेगी, जिन्होंने यहां उद्योग का बीमा कराया था।
खबर विशेष में कहागया हैकि अम्बाला जिले के औद्योगिक कई प्रतिष्ठान हैं, जिन्होंने अपने उद्योग का बीमा भी कराया हुआ था। इन्हें बीमा की शर्तों के तहत मुआवजा मिलेगा। सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि जिन छोटे संस्थानों व लोगों ने अपने घर आदि का बीमा कराया था, उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। जैसेकि अंबाला में साइंस मिक्सी उद्योग को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

जताया भरोसा, बाढ़ग्रस्त अम्बाला जिला घोषित होने से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी-

खबर हैकि बाढ़ग्रस्त जिला घोषित होने के बाद अब राज्य सरकार चाहे तो नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से भी आर्थिक पैकेज मांग सकती है। जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर इस आपदा में हुए नुकसान काे पूरा कर सकती हैं।गौरतलब है कि अभी तक वित्त विभाग से अंबाला को 50 लाख रुपये की धनराशि मिली है। जिसमें से लगभग 45 लाख रुपये खर्च भी किए जा चुके हैं। इसमें लोगों को राहत सामग्री, भाेजन, पानी आदि में खर्च किए हैं।
जबकि अब जो 75 लाख रुपये का नुकसान भेजा गया है उसमें 9 लोगों की बाढ़ के कारण मौत शामिल हैं। जिसमें 4 लाख रुपये प्रति मृतक के हिसाब से 36 लाख रुपये तो सिर्फ मृतकों को ही दिए जाने हैं। इसके अलावा लोगों के पशुओं के मरने का मुआवजा है। जिनके आवास टूटे हैं उसका भी इसी में मुआवजा शामिल है। वहीं 50 लाख रुपये की मांग राजस्व विभाग की तरफ से ओर सरकार से की गई है।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

September 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30