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योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्री मंडल विस्तार – बिना हटाए 8 मंत्री बनाये -54 मंत्री करेंगे अब योगी नेतत्व में विकास नीतियों को रोशन –

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कृष्णराज अरुण
samaj jagran 24tv
नई दिल्ली / लखनऊ /10 मई 2026 रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इस विस्तार में किसी मौजूदा मंत्री को हटाए बिना 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट (पदोन्नत) किया गया, जिससे मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों

योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्री मंडल विस्तार –

की संख्या अब 60 (अधिकतम सीमा) हो गई है। यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बिंदु:
कुल विस्तार: 6 नए चेहरे + 2 प्रमोट (कुल 8 का फेरबदल)।कुल कैबिनेट संख्या: अब 60 (54 पहले थे + 6 नए)।
इसके परिणाम दिखाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार – बिना हटाए 8 मंत्री बनाये 54 मंत्री करेंगे विकास को प्रदेश को रोशन
10 मई 2026 (आज) को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इस विस्तार में किसी मौजूदा मंत्री को हटाए बिना 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट (पदोन्नत) किया गया, जिससे मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या अब 60 (अधिकतम सीमा) हो गई है। यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए उठाया गया है।
कुल विस्तार: 6 नए चेहरे + 2 प्रमोट (कुल 8 का फेरबदल)।
कुल कै

बिनेट संख्या: अब 60 (54 पहले थे + 6 नए)।
शपथ ग्रहण: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन/लोकभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नए शामिल मंत्री और उनका प्रोफाइल (जातीय समीकरण):
भाजपा ने इस बार ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया है:
मनोज पांडेय (ब्राह्मण चेहरा): सपा छोड़कर भाजपा में आए, बड़ा ब्राह्मण चेहरा।
भूपेंद्र चौधरी (जाट चेहरा): पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता।
कृष्ण पासवान (दलित महिला चेहरा): आरक्षित कोटे से।
**सुरेंद्र दिलेर (दलित चेहरा)।
**हंसराज विश्वकर्मा (पिछड़ा वर्ग ओबीसी)।
**कैलाश राजपूत (पश्चिमी यूपी से)।
प्रमोट हुए मंत्री:
सोमेंद्र तोमर
अजीत सिंह पाल (दोनों राज्य मंत्री से प्रमोट)
उद्देश्य:
2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन, और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए यह विस्तार महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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